महिलाओं को 1% स्टांप ड्यूटी में छूट, जानें कैसे

लखनऊ, 23 जुलाई, 2025: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फ़ैसला लिया गया है, जिसके तहत अब महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। यह फ़ैसला उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अपने नाम पर संपत्ति खरीदने की योजना बना रही हैं।

अभी तक यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही सीमित थी, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित नहीं हो पा रही थीं। योगी सरकार के इस नए निर्णय से अब संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं का वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा और उन्हें अपनी बचत को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इस फ़ैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरगामी कदम माना जा रहा है, जो उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।

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क्या है इस फ़ैसले का महत्व?

यह फ़ैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है:
महिलाओं को प्रोत्साहन: यह कदम महिलाओं को अपने नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे संपत्ति के स्वामित्व में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी।

वित्तीय राहत: 1% स्टांप ड्यूटी में छूट से महिलाओं को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी, खासकर तब जब संपत्ति की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए, एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर उन्हें सीधे 1 लाख रुपये की बचत होगी।

आर्थिक सशक्तिकरण: संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और सशक्त बनाता है, जिससे उनके सामाजिक और पारिवारिक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।

समावेशी विकास: यह फ़ैसला राज्य के समावेशी विकास के एजेंडे को दर्शाता है, जहां महिलाओं को मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया जा रहा है।

महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं

सरकार का मानना है कि स्टांप ड्यूटी में छूट न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी नई जान फूंकेगा। अधिक महिलाएं संपत्ति खरीदने के लिए आगे आएंगी, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बनेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है। चाहे वह मिशन शक्ति अभियान हो, कन्या सुमंगला योजना हो या अब स्टांप ड्यूटी में छूट का यह फ़ैसला, योगी सरकार महिला सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन को प्राथमिकता दे रही है। यह नया फ़ैसला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा और उन्हें अपने सपनों का घर बनाने में मदद करेगा।